नेपाल सरकारले विभिन्न शिर्षकमा अनुदानको सुविधा दिएको छ । कृषक हरुले सो सुविधा प्राप्त गर्नका लागी आवश्यक प्रक्रिया पुरा गर्नु पर्ने हुन्छ । कृषकले अनुदान लिनको लागी आफु योग्य रहेको वा नरहेको तय गर्नु पर्दछ । नेपाल सरकारले व्यवासायको प्रकिृती अनुुसार अनुदानको सुविधा दिने गरेको पाइन्छ । अनुदान दावि वा निवेदन पेश कहाँ गर्ने,कसरी गर्ने,कहिले गर्ने र पेश गर्न आवश्यक कगज पत्र के के चहिन्छ, प्रक्रिया के हुन्छ भन्ने बारे बिस्तृत जानकारी याहाँ बाट लिन सक्नु हुनेछ ।

कहाँ कहाँ बाट पाइन्छ अनुदान ?

स्थानिय सरकार
                  स्थानीय सरकार भन्नाले सामान्य तय नगर वा पालीका भन्ने बुझीन्छ । सरकारको अङ्घ हरु मध्य एक शक्तीशाली अङ्घ को रुपमा स्थानिय सरकार लाई लिने गरिन्छ । स्थानिय सरकारले बिभिन्न क्षेत्रमा काम गर्दछ र कृषिलाई धेरैनै जोड दिएको देखिन्छ । कृषिलाई प्राथामिकता राखे पनि बजेट बाडफाड गरि सबै क्षेत्र लाई समेटी लग्दा साना लगानि वा अनुदानका कार्यक्रम स्थानिय सरकारले गर्दछ । नगर वा पालिका,वाडा कार्यलय, कृषि शाखा कार्यलय, पशु शाखा कार्यलय जस्ता निकाय बाट सम्पूर्ण सुचना र विवरण लिन सकिन्छ ।

जिल्ला स्तरमा
                    समग्र जिल्ला समेटिने गरि स्थानिय निकाय सँग समन्वय गरि लक्षित योजना पूर्ण रुपले सफल पार्नका निम्ती जिल्ला स्तरबाट बिभिन्न कार्यक्रम हरु जनमानसमा ल्याउने गरेको छ । स्थानिय सरकारको भन्दा जिल्ला को बजेट केहि हद धेरै हुन्छ । कृषि ज्ञान केन्द्र, जिल्ला पशु कार्यलय, वन कार्यलय जस्ता कार्यलय बाट जिल्ला स्तरमा काम हुने गर्दछ , सोहि स्थान वा कार्यलय बाट कार्यक्रम को सुचाना र आवश्यक प्रक्रियाको बारे जानकारी लिन सकिन्छ ।


प्रदेशीय तह
                  संघियता प्रणालि बाट नेपाल संञ्चालित भएको हुदा प्रदेशीय सरकारको भुमिका लाई निकै महत्वपूर्ण रुपमा लिईन्छ र शक्तीशाली पनि ठानिन्छ । आफनो प्रदेशको स्तर उन्नतीका लागी भनेर राम्रै बजेट अनुदान का रुपमा प्रदेश सरकारले बिभिन्न शिर्षकमा खर्च गरेका छन । सरसरती हेर्दा उत्पादन प्रोत्सान र बजार प्रर्बदन मा बिषेश लगानी देखिन्छ । कृषकले प्रदेश सरकार बाट अनुदन वा सहयोग प्राप्त गर्नका लागी सम्बन्धीत कार्यलय वा विभागमा प्रकाशित सुचना लाई आधार मानि आवश्क प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ ।

केन्द्रय तह 
                नेपाल सरकारले तिन तह बाट कार्य गर्दछ,जसमा स्थानिय,प्रदेश र केन्द्र रहेको छ । स्थानिय तहको भन्दा प्रदेश र प्रदेशको भन्दा केन्द्रको बजेट धेरै हुन्छ । केन्द्रीय सरकारले आफनो मापदण्ड अनुसार ठुलो रकम अनुदानको रुपमा लगानी गरेको देखिन्छ । विशेष क्षेत्र वा देश लाइ गौराम्भित पार्ने, आत्मनिर्भता बनाउने,रोजगारी सिर्जना गर्ने जस्ता कार्यक्रम मा जोड दिएको देखिन्छ । केन्द्रीय तह को माताहत मा रहेका कृषि तथा पशु कार्यलय तथा विभाग, वागवानी कार्यलय तथा विभाग, तालिम केन्द्र जस्ता धेरै कार्यलय तथा विभागले अनुदानका कार्यक्रमहरु ल्याउने गर्दछन । आफनो ब्यवशाय सँग सम्बन्धित कार्यलयको निति नियम, कार्यक्रम र सुचना हरुको जानकारी लिइ अनुदानको लागी आवश्यक प्रक्रिया अगाडी बडाउन सकिन्छ ।

अन्य
           सरकारका प्रत्यक्ष अंग मात्र नभई अन्य निकाय बाट पनि अनुदानका कार्यक्रम हरु भएको पाइन्छ । जसमा घरेलु तथा साना उधोग, संरक्षण क्षेत्र,राष्टीय निकुन्ज,प्रधानमन्त्री आधुनिकरण योजना,एन जि ओ, आई एन जि ओ,आदि संस्था हरु पर्दछन । अन्य निकाय बाट अनुदान प्राप्त गर्नका लागी सम्बन्धित निकायको सुचना लाई आधार मानेर प्रस्तावना पेश गर्न सकिन्छ ।

 

के के शिर्षकमा पाइन्छ अनुदान ?

व्यवसाय सुरु गर्न(पहिलो चरणमा)
कृषि उत्पादन,भण्डारण तथा बजारीकरण जस्तै खाधान्न वा नगदे वाली,तरकारी खेती,नमुना फार्म,पकेट क्षेत्र,जोन क्षेत्र,व्लक क्षेत्र, आदि।
जडिबुटि उत्पादन तथा प्रशोधन
दुग्ध तथा मासु उत्पादन तथा प्रशोधन,भण्डारण,चिस्यान केन्द्र र्निमाण
पुष्प खेती तथा बजारीकरण
अन्य ब्यवसायको प्रक्रिती अनुसार प्रस्तावना पेश गर्न सकिन्छ ।

कसले पाउछ अनुदान ?

व्यक्तीगत फार्म,
साझेदारी फार्म,
कृषि समुह, 
कृषि सहकारी, 
प्रा ली कम्पनी, 
आदि

के के चाहिन्छ ?(आवश्यक कागजपत्र)

दर्ता प्रमाण पत्र,
कर चुक्ता प्रमाण पत्र,
प्रस्तावना पत्र,
फार्म संञ्चालन स्थानको पुर्जाको छाँया प्रती वा सम्झौता पत्र आदि
सम्बन्धित निकायको सिफारिस
अरु सुचचना को आधारमा माग भए अनुसारको कागजपत्र पेश गर्नु पर्ने हुन्छ ।

सवै तयार भएपछि के गर्ने?
सम्बन्धित कार्यलयमा गई निवेदन सहित सम्पूर्ण कागजपत्र पेश गरी दर्ता गर्ने ।